कोर्ट में गीता की शपथ क्यों दिलाई जाती है ?

जैसा की आप लोगों ने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कोर्ट परिसर में लाल कपडे में लपेटी एक किताब गवाह देने वाले के सामने लायी जाती थी और वह सत्य बोलने की शपथ लेता है ,क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है कब से शुरुआत हुई। 

गीता ही क्यों :-

सवाल यह उठना भी लाजमी है की गीता ही क्यों रामायण या कोई और धार्मिक ग्रन्थ क्यों नहीं जबकि कृष्ण ने युद्ध के स्थापित आदर्श नियमों के पालन नहीं किया आवश्यक्तानुसार कूटनीति और झूठ का सहारा लिया था। वहीँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम और परम सत्यवादी थे। इसका सटीक जवाब यही हो सकता है की रामायण कई  प्रकार की थीं एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 300 प्रकार की रामायण उपलब्ध हैं। जैसे तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस 'है जबकि मूलग्रंथ वाल्मीकि की 'रामायण ' है ,वहीँ गीता एक ही प्रचलित ग्रन्थ था। 

शपथ लेने का इतिहास :-

भारत में मुगलों ने ही धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा शुरू की लेकिन यह प्रथा सिर्फ दरबार तक सीमित थी कोई कानूनी स्वरुप देखने को नहीं मिलता। चूंकि मुग़ल शासक अपने लाभ के लिए छल-कपट ,झूठ -फरेब का सहारा लेते थे इसलिए भारत के  बहुसंख्यक नागरिकों पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन उन्हें इतना निश्चित आभास हुआ की भारतीय लोग अपने धर्म ग्रन्थ को उठा लेने की बाद झूठी शपथ नहीं ले सकते। इतिहासकारों के रचनाओं से उन्हें हिन्दू धर्म के शपथ स्वरुप गंगा -तुलसी का ज्ञान रहा होगा। 

<> अंग्रेज़ों ने भारतीय शपथ अधिनियम 1873 में इसे कानूनी स्वरुप दिया और सभी अदालतों में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अंदर हिन्दू -गीता ,मुस्लिम -कुरान ,ईसाई -बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेते थे।


<> लॉ कमीशन की 28वीं रिपोर्ट के आधार पर 1969 के शपथ अधिनियम के पास होते ही धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रख कर शपथ लेने की रीति समाप्त हो गयी।

वर्तमान स्वरूप में शपथ :-

"I Do Swear In The Name Of God Solemnly Affirm That What I Shall State Shall be The Truth ,The Whole Truth And Nothing But The Truth"

"मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं, ईमानदारी से पुष्टि करता हूं जो कुछ भी कहूंगा,सत्य कहूंगा संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा ।" 

◆महत्त्वपूर्ण तथ्य :-

<> अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान् के नाम पर दिलाई जाती है


<> अपराधी को शपथ नहीं दिलाई जाती , भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा !


<> शपथ लेने के बाद झूठ बोलने पर 7 वर्ष का कारावास हो सकता है । ( सेक्शन 193 IPC के अंतर्गत )


<> शपथ अधिनियम 1969 में प्रावधान है कि 12 साल से कम उम्र को किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होती है ।

<> गवाह दो तरीके से अपने कथन दर्ज करा सकता है 
1. शपथ खाकर
2. शपथ पत्र पर लिखकर 

<> प्राचीन समय में लोग धार्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देते थे इसलिए राजाओं और अंग्रेजों ने लोगों से सच उगलवाने के लिए धार्मिक पुस्तकों का उपयोग किया जाता था ।

What is financial emergency ??

Financial emergency is a state of emergency imposed by the president when he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened .

◆Financial emergency is one of the three emergency provisions given in our Constitution.

Articles 360 empowers president to proclaim financial emergency.

GROUNDS OF DECLARATION :

◆Situation of financial instability or threat to credit of the country .

"The 38th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the president in declaring a financial emergency final and non questionable in any court on any ground."

But this provision was subsequently deleted by the 44th Amendment Act of 1978 stating that the satisfaction of the president is not beyond judicial review .

PARLIAMENTARY APPROVAL AND DURATION:-

The proclamation declaring financial emergency must be approved by both houses of Parliament within two months from the date of its issue .

In case if the proclamation is issued at time when loksabha has been dissolved or the dissolution of the loksabha takes place during the period of two months without approving the proclamation ,then the proclamation survives untill 30 days from the first sitting of the Loksabha  after its reconstitution, provided the rajya sabha has in the meantime approved it.

REVOCATION OF FINACIAL EMERGENCY:-

Once approved by both the houses of the Parliament , the financial emergency continues indefinitely till it is revoked.

Now the question arises how it can be revoked ??

So the financial emergency can be removed by president anytime by a subsequent proclaimation ..Such a proclamation does not require the parliamentary approval .

●●Effects of financial emergency :-

The executive authorities of the centre extends ◆to directing any state to observe such canons of financial propriety as specified;

◆to directions as president may deem necessary and adequate for the purpose .

Any of these directions may include provisions like :

● reduction of salaries and allowances of all or any class of person serving in the state 

●the reservation of all money bill or other financial bills for the consideration of the president after they are passed by the legislature of the state .

The president may also issue direction of reduction of salaries and allowances of

 ●all or any class of person serving the Union 

And 

●the judges of supreme court and the high court 

During the financial emergency the centre acquires full control over the states in all financial matters .

While explaining the provisions of Financial Emergency, Dr B.R. Ambedkar states that this Article more or less on pattern of National Recovery Act of USA passed in 1932 which gave President the complete power over economic and financial matters to remove difficulties and these provisions are taken by USA after the Great Depression of 1930.

The Financial Emergency has never been imposed in any part of country, neither has Article 360 been used till now though there was a financial crisis in 1991.