Saturday, February 15, 2020

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चर्चा में :-


हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने एक फैसला लिया जिसके तहत अमेरिका ने भारत को विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया है।
कॉउंटरवेलिंग ड्यूटी के नियमों के तहत भारत को विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया है।

यह निर्णय अमेरिका की USTR ( United State Trade Representatives ) संस्था ने लिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारत समेत अन्य देशों को GSP दर्जा ना दिया जा सके। वर्ष 2019 में भारत को इस सूची से बाहर कर दिया गया था। नई सूची में 36 विकासशील देश और 44 विकशित देश शामिल है।


क्यों हटाया गया ?:-


USTR के मानदंडों के अनुशार भारत को इसलिए बाहर किया गया क्योकि वह G-20 देशों में आता है,और उसका वर्ल्ड ट्रेड में योगदान 0.5 % से ज्यादा है। G -20 की सदस्यता इंगित करती है की देश विकसित है,
विदित हो की 2018 में भारत का वैश्विक निर्यात में 1.67 % और वैश्विक आयात में 2.57% हिस्सा था।


क्या प्रभाव पड़ेगा ? :-


.इससे अब अमेरिका को होने वाले निर्यात को तरह तरह के अड़चनों से गुजरना पड़ सकता है

.आर्गेनिक केमिकल ,स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट ,प्लास्टिक प्रोडक्ट ,लैदर एंड ट्रेवल गुड्स ,इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी आदि में नकारात्मक असर होगा,तथा न्यूक्लिअर  मशीनरी ,रबड़ ,फर्नीचर ,एल्युमीनियम प्रोडक्ट आदि में मिनिमम या कम असर पड़ेगा।

. विकासशील देशो की सूची से बाहर होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है की अमेरिका के तरजीही फायदों वाले  GSP  में फिर से शामिल होने की भारत की उमीदें ख़त्म हो गई हैं।


नियम या राजनीती :-


24 -25 फ़रवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति का वर्तमान दौरा प्रस्तावित हुआ जिसके मद्देनज़र भारत अमेरिका के व्यापर में कोई बड़ी डील साइन हो सकती है ,और अमेरिका इस डील में अपनी ओर पलड़ा झुकाना चाह रहा है ,जो संभवतः वह हर देश के व्यापार समझौते से पहले करता आया 

भारत को विकशित देश की सूची में रखना अभी के लिए हास्यास्पद होगा,क्योंकि जिस देश में स्वास्थ , शिक्षा,प्रतिव्यक्ति आय ,जीवन प्रत्याशा जैसे महत्वपूर्ण मानदंडों में काफी कमजोर प्रतीत हो रहा है

तो क्या जहाँ हम वैश्वीकरण उदारवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं वहां  ऐसी परिस्थितियों से फिर से व्यापारिक  संरक्षणवाद की ओर तो नहीं बढ़ रहें ?

कॉउंटरवेलिंग ड्यूटी :-  


घरेलु उत्पादकों की रक्षा हेतु आयात सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव का मुक़ाबला करने के लिए जो शुल्क लगाए जाते हैं उन्हें कॉउंटरवेलिंग ड्यूटी कहा जाता है 

GSP :- 

यह अमेरिका का व्यापारिक कार्यक्रम है 
इसका उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 


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